डॉ आंबेडकर यांना वकिलीची सनद प्राप्त होण्यास १०० वर्षे झाल्यानिमित्त चर्चासत्राचे आयोजन ; ‘देशाला एकसंध राखणे हे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सर्वात मोठे योगदान’: राज्यपाल रमेश बैस

मुंबई – राज्यघटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशासाठी सर्वात महत्वपूर्ण कामगिरी केल्याचे नमूद करून अखंडता टिकवून देशाला एकसंध राखणे हे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सर्वाधिक महत्वाचे योगदान आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस यांनी आज येथे केले.

राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना सनद प्राप्त होण्यास तसेच वकील म्हणून कारकीर्द सुरु करण्यास १०० वर्षे पूर्ण झाल्याचे औचित्य साधून (१९२३ – २०२३) मुंबई विद्यापीठाच्या दीक्षांत सभागृहात शनिवारी (दि. ९) एका चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ रवींद्र कुलकर्णी, बार्टीचे महासंचालक सुनील वारे, बार कौन्सिलचे उपाध्यक्ष उदय वारुंजीकर, ‘अधिवक्ता परिषद’ कोकण प्रांताच्या राष्ट्रीय सचिव अंजली हेळेकर आदी उपस्थित होते.

राज्यघटना नसती तर आज भारत ब्रिटनला मागे टाकून जगातील पाचव्या क्रमांकाची आर्थिक महासत्ता झाला नसता, राज्य घटना नसती तर देशातील करोडो लोकांना दारिद्र्य रेषेच्या वर येता आले नसते तसेच देशाला जगातील सर्वात मोठी संसदीय लोकशाही होता आले नसते, असे राज्यपालांनी सांगितले. स्वातंत्र्याचा अमृतकाळ साजरा करीत असताना जातीभेद व उच्चनीचता विरहित समाजाच्या निर्मितीसाठी प्रयत्न करून डॉ आंबेडकर यांच्या स्वप्नातील भारत साकार करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन राज्यपालांनी केले.

डॉ आंबेडकर हे मुंबई विद्यापीठाचे व आताच्या डॉ होमी भाभा राज्य विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी असल्याचा, राज्यातील विद्यापीठांचा कुलपती या नात्याने आपणास अभिमान वाटतो, असे राज्यपालांनी सांगितले. वकिली करुन भरपूर पैसे कमविण्याची संधी असून देखील ते श्रमिक व कामगार संघटनांच्या हक्कासाठी तसेच मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी लढले, असे राज्यपालांनी सांगितले.

डॉ आंबेडकर हे न्यायाविद, समाज सुधारक व उपेक्षित समाजाचे मुक्तिदाते होते, असे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांनी सांगितले. डॉ आंबेडकर यांनी कायद्याच्या शिक्षणात सुधारणा करण्याची शिफारस केली होते असे नमूद करून ‘हिंदू कोड बिल’ तयार करुन समाजातील असमानता दूर करणे या कार्यात डॉ आंबेडकर यांचे योगदान मोलाचे होते, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. राज्यघटना चांगली किंवा वाईट हे राज्यकर्ते तिचा कसा वापर करतील यावर अवलंबून राहील, या डॉ आंबेडकर यांच्या युक्तिवादाचे त्यांनी स्मरण केले.

यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते ‘चिंतनातील क्रांतिसूर्य डॉ बाबासाहेब आंबेडकर’ तसेच ‘करवीर संस्थान, बॅरिस्टर आंबेडकर आणि कोर्ट कचेरीतील बहिष्कृत’ या पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले. सुरुवातीला राज्य घटनेच्या उद्देशिकेचे सामुहिक वाचन करण्यात आले. चर्चासत्राचे आयोजन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (बार्टी)ने, मुंबई विद्यापीठ, बार कौन्सिल आणि अधिवक्ता परिषदेच्या संयुक्त विद्यमाने केले होते.

Maha Governor, Chief Justice attend Seminar on 100 years of Dr Ambedkar as Jurist

A Seminar on the theme ‘Dr Babasaheb Ambedkar As A Jurist’ was organised to celebrate the completion of 100 years of Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar’s enrolment as an advocate and receiving Sanad (1923 -2023) at the Convocation Hall of University of Mumbai on Sat (9 Sept.)

The Seminar presided by Maharashtra Governor Ramesh Bais was attended by Chief Justice of Bombay High Court Justice Devendra Kumar Upadhyaya, Advocate General Dr. Birendra Saraf, Vice Chancellor of University of Mumbai Prof. Ravindra Kulkarni, Director General of Dr. Babasaheb Ambedkar Research and Training Institute (BARTI) Sunil Ware, Vice Chairman of Bar Council of Maharashtra and Goa Adv Uday Warunjikar, National Secretary of Adhivakta Parishad Konkan Prant Adv. Anjali Helekar and others.

The Governor released the books ‘Chintanatil Krantisurya Dr Babasaheb Ambedkar’ and ‘Karveer Sansthan, Barrister Ambedkar Aani Kort Kacheritil Bahishkrut’. The programme began with the collective reading of the Preamble of the Constitution.

The Seminar was organised by BARTI in association with University of Mumbai, Bar Council of Maharashtra and Goa, and ‘Adhivakta Parishad’ Konkan Prant.