रखडलेल्या हायटेक बसस्थानक प्रकरणी ३१ ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे एस्टी महामंडळाला आदेश ; मुंबई उच्च न्यायालयात अॅड. ओवेस पेचकर यांच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी
चिपळूण – चिपळूण, रत्नागिरी व लांजा येथील रखडलेल्या हायटेक बसस्थानकांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात चिपळूणचे सुपुत्र
अॅड. ओवेस पेचकर यांनी ..दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर शुक्रवार दि. १८ ऑगस्टला सुनावणी झाली. कामाची मुदत संपलेली असतानाही अद्याप बस स्थानक उभारणीची कामे पूर्णत्वास गेलेली नसल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यत करीत यासंदर्भात येत्या ३१ ऑगस्टपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे आदेश महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला दिले आहेत. गणेशोत्सव काळात प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी तातडीने प्रवासी निवारा शेडसह अन्य सोयी-सुविधाही उपलब्ध करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
रत्नागिरी जिल्ह्यात चिपळूण, रत्नागिरी व लांजा या तीन ठिकाणी एस्टी महामंडळामार्फत हायटेक बस स्थानके उभारण्याचे काम सुरू आहे. मात्र कामाची मुदत टळून गेली तरीही संबंधित ठेकेदारांना ही बसस्थानके उभी करण्यात यश आलेले नाही. चिपळुणात नवीन बस स्थानकाचा साधा पाया सुध्दा पूर्णत्वास गेलेला नाही. या बस स्थानकांची कामे रखडल्याने प्रवासी वर्गाचे प्रचंड हाल होत आहेत. बस स्थानक परिसरात उभे राहायला व बसण्यासाठी पुरेशी जागा नाही. प्रवासी निवारा शेड नसल्याने उन्ह-पावसात प्रवाशांना ताटकळत एस्टी बसेसची वाट पाहावी लागत आहे. याशिवाय अन्य सुविधांपासूनही प्रवासी वर्ग वंचित राहत आहे. या सर्व गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधण्यासाठी आणि प्रवासी, नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी चिपळूणचे सुपुत्र आणि उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. ओवेस पेचकर यांनी पुढाकार घेत गतवर्षी मुंबई उच्च न्यायालयात रखडलेल्या हायटेक बस स्थानक कामांविरोधात जनहितयाचिका दाखल केली होती.
गणेशोत्सव काही दिवसांवर येऊन ठेपल्याने या याचिकेवर उच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्ये व आरीफ डॉटर यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी दि. १८ ऑगस्ट रोजी तातडीची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत अॅड. ओवेस पेचकर यांनी चिपळूण बसस्थानकाचे कामाची मुदत २०१९ ला, रत्नागिरी बसस्थानक कामाची मुदत २०२१ तर लांजा येथील कामाची मुदत दोन वर्षापूर्वीच संपली आहे. तरीही ही कामे अद्याप पूर्णत्वास गेलेली नसून परिस्थिती जैसे थे आहे. चिपळूण व रत्नागिरी बस स्थानकाचा दर महिन्याला जवळपास दहा लाख प्रवाशी आधार घेतात. महिलांना एस्टी तिकीटामध्ये ५० टके सवलत मिळाल्याने आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवासाची सवलत असल्याने एस्टी डेपोतील प्रवासी संख्येचा ताण वाढला आहे. असे असतानाही या परिसरात प्रवाशांसाठी तात्पुरती निवारा शेड, टॉयलेटसह अन्य सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेल्या नाहीत, असे म्हणणे मांडतानाच कोकणाबाबत नेहमीच असा दुजाभाव का? असा प्रश्नही उपस्थित केला. यावर न्यायालयाने एसटी महामंडळाचे वकील निलेश बुटेकर यांना का काम पूर्ण केले नाही, अडचण काय अशी विचारणा केली. त्यावर त्यांनी चिपळूण बस स्थानक कामाची माहिती देताना कोविडचे कारण देत नवीन ठेकेदार नेमणूकीसंदर्भात माहिती दिली. यावर अॅड. पेचकर यांनी आक्षेप घेत कोविड नंतरही या बस स्थानकांची कामे रखडल्याचे फोटोसह न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी अॅड. बुटेकर यांनी आम्ही रत्नागिरी एस्टी विभागीय कार्यालयाकडून माहिती घेऊ अशी विनंत केली. मात्र यावेळी न्यायालयाने त्यांना फटकारत महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या मॅनेजिंग डायरेटरने दि. ३१ ऑगस्टपर्यंत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. प्रवाशांना ज्या मूलभूत सुविधा आवश्यक आहेत त्या तातडीने उपलब्ध कराव्यात, असे आदेश दिले असल्याची माहिती अॅड. ओवेस पेचकर यांनी दिली. सरकारच्यावतीने काकडे तर एस्टी महामंडळामार्फत नितेश बुटेकर यांनी काम पाहिले.
