मुंबईतील वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाचा मोठा निर्णय आणि पोलीस आयुक्तालयाची नवी पुनर्रचना !
मुंबई : मुंबई शहराचा वेगाने होणारा भौगोलिक विस्तार आणि सातत्याने वाढणारी लोकसंख्या यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न बऱ्याचदा ऐरणीवर येत होता. या सततच्या वाढत्या ताणाला कमी करण्यासाठी तसेच प्रशासकीय कामकाजात अधिक सुटसुटीतपणा आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य शासनाने आता एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि दूरगामी परिणाम करणारे पाऊल उचलले आहे. प्रशासनाच्या अधिकृत मान्यतेनंतर मुंबई पोलीस आयुक्तालयाची संपूर्ण व्यवस्था आता नव्याने आखण्यात आली असून तशी घोषणा देखील करण्यात आली आहे. या नव्या बदलामुळे पोलिसांच्या दैनंदिन कामकाजात पूर्वीपेक्षा अधिक गतिमानता येईल आणि गुन्हेगारीवर अधिक चांगल्या प्रकारे वचक निर्माण करता येईल असा ठाम विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त केला जात आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असलेल्या जुन्या रचनेत आता मोठा बदल करण्यात आला आहे. प्रशासकीय सोयीसाठी आता संपूर्ण मुंबई शहराची एकूण पाच प्रमुख प्रशासकीय विभागांमध्ये सविस्तर वाटणी करण्यात आली आहे. या नवीन व्यवस्थेमध्ये प्रामुख्याने दक्षिण, मध्य, पूर्व, पश्चिम आणि उत्तर अशा पाच वेगवेगळ्या विभागांचा समावेश करण्यात आला आहे. या बदलातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या प्रत्येक प्रमुख विभागाच्या अखत्यारीत आता नव्याने तीन परिमंडळांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. याचाच अर्थ असा की प्रत्येक स्वतंत्र विभागात आता परिमंडळ १ परिमंडळ २ आणि परिमंडळ ३ याप्रमाणे कामकाजाचे अचूक स्वरूप निश्चित केले गेले आहे.
या व्यापक पुनर्रचनेचा थेट आणि मोठा परिणाम शहरातील अनेक अतिशय महत्त्वाच्या पोलीस ठाण्यांच्या कार्यपद्धतीवर होणार आहे. कामकाजाच्या सुलभतेसाठी आणि थेट नियंत्रणासाठी अनेक ठाण्यांची अदलाबदल करण्यात आली आहे. या नवीन प्रशासकीय व्यवस्थेनुसार आता कुलाबा एमआरए मार्ग आणि नागपाडा ही अतिमहत्त्वाची आणि वर्दळीची ठाणे थेट दक्षिण मुंबई विभागाच्या अंतर्गत आपले काम पाहतील. यासोबतच धारावी ट्रॉम्बे आणि विक्रोळी या मोठ्या परिसरांचा समावेश आता मध्य व पूर्व मुंबई या विभागात करण्यात आला आहे. उपनगरांतील वाढती गुन्हेगारी लक्षात घेता वांद्रे अंधेरी मालाड मालवणी आणि दिंडोशी या अत्यंत गजबजलेल्या परिसराची संपूर्ण जबाबदारी आता पश्चिम व उत्तर मुंबई विभागाकडे सोपवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पोलीस ठाण्यांच्या कार्यक्षेत्रावर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या पर्यवेक्षणावर अत्यंत सकारात्मक प्रभाव पडण्याची दाट शक्यता आहे.
महानगराचा वाढता भौगोलिक आकार आणि गुंतागुंत पाहता वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना सर्वच ठाण्यांवर अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवणे थोडे जिकिरीचे होत होते. या नव्या आणि सुटसुटीत बदलामुळे आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आपल्या हद्दीतील दैनंदिन कामकाजावर अधिक प्रभावी आणि थेट नियंत्रण मिळवता येणार आहे. तसेच या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा सामान्य नागरिकांना देखील होणार आहे. आपल्या समस्या आणि तक्रारी घेऊन नेमक्या कोणत्या विभागात जायचे याविषयी नागरिकांच्या मनात आता कोणतीही संभ्रमावस्था राहणार नाही आणि त्यांना आवश्यक ती स्पष्टता मिळेल.
प्रशासकीय दृष्टिकोनातून पोलिसांच्या कार्यक्षेत्रातील हा बदल नक्कीच स्वागतार्ह आहे. मात्र या नव्या रचनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते आणि यातून शहरातील सामान्य नागरिकांना खरंच किती तत्परतेने न्याय मिळतो हे पाहणे आगामी काळात अधिक औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
