येडगेवाडी नळपाणी योजना Yeild Test ची ३० एप्रिल २०२४ ची मुदत संपुष्टात ; मुख्य कार्यकारी अधिका-यांच्या भूमिकेकडे लक्ष.
संगमेश्वर – तालुक्यातील कुटगिरी येडगेवाडी या ठिकाणी जलजीवन मिशन योजनेतून तब्बल दिड कोटी रुपयांची नळपाणी योजना मंजूर झाली आहे. येथील नळपाणी योजनेचे काम विहीत मुदतीत पुर्ण व्हावे अशी स्थानिक जनतेची मागणी आहे. मात्र पाणी पुरवठा उप विगाग संगमेश्वर ( देवरुख ) यांच्या चुकीच्या भूमिकेमुळे नळपाणी योजनेचे काम रखडले आहे. येडगेवाडी नळपाणी योजना कामाची पाहणी करण्यासाठी रत्नागिरी जिल्हा परीषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी किर्ती कुमार पूजार यांनी येडगेवाडी या ठिकाणी भेट देत ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला आदेश देत येडगेवाडी नळपाणी योजना कामाच्या विहीरीची ३० एप्रिल २०२४ पर्यंत पाणी पातळी चाचणी ( Yeild Test ) घेवून तसा अहवाल सादर करावा मात्र ३१ मे उलटून ही अद्याप पाणी पुरवठा विभागाकडून Yeild Test घेतलेली नाही त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिका-यांच्या आदेशावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पाणी पुरवठा उप विभागाचे अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेच आदेश पाळत नसल्याने पाणी पुरवठा विभागाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे तर आदेश झुगारणा-या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिका-यांवर रत्नागिरी जि.प मुख्य कार्यकारी अधिकारी काय कारवाई करतात याकडे आता जनतेचे लक्ष लागून राहीले आहे.
संगमेश्वर ( देवरुख ) ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या चुकीच्या धोरणामुळे राजिवली ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रातील रातांबी, राजिवली नळपाणी योजनेत अपयश आले आहे. राजिवली येथील नळपाणी योजनांसाठी विहीरीसाठी खोदलेल्या विहीरत पाणी नाही तरीही पाईपलाईन टाकून ठेवण्यात आले तर रातांबी या ठिकाणी नळपाणी योजनेतील नळ कनेक्शन जोडून झाले आहेत त्या ठिकाणी विहीरीला पाणी नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणने आहे. येडगेवाडी नळपाणी योजनेतील विहीरीची पाणी पातळी तपासण्याचे आदेश असताना त्याची अद्याप खात्री झालेली नाही तरीही योजनेची कामे रेटून पुढे नेली जात आहेत.
संगमेश्वर ( देवरुख ) ग्रामीण पाणी पुरवठा उप अभियंता हे ३१ मे २०२५ ला सेवानिवृत्त होणार आहेत त्यामुळे जनतेला पाणी मिळावे असे प्रयत्न करताना दिसत नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून होत आहे. अधिकारी आणि ठेकेदारांचे कल्याण करण्यासाठी या योजना आहेत का असा सवाल संतोष येडगे यांनी उपस्थित केला आहे. पाणी नसलेल्या विहीरी खोदून त्या ठिकाणी नळपाणी योजना करुन फक्त ठेकेदार आणि अधिका-यांचा धंदा तेजीत राहणार असून यामध्ये जनतेचे हित नसल्याचे मत संतोष येडगे यांनी यावेळी मांडले आहे
केंद्र सरकारच्या महत्वकांक्षी असलेल्या जलजीवन मिशन योजनांच्या कामात विहीरींना मुबलक पाणी असल्याची खात्री न करताच नियमबाह्य कामे करुन ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्या संगनमताने बीले काढून जनतेला तहानलेले ठेवायची योजना आखली जात आहे. याप्रकरणी आपण उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे संतोष येडगे यांनी सांगितले आहे.
