धनगरवाड्यांच्या नागरी सुविधांकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत असताना अनेक वाड्यामध्ये अजून रस्तेच नाहीत.राज्य सरकारचे वर्षाला लाखों कोटींचे बजेट विकासासाठी खर्च होत आहे मात्र काही दुर्लक्षीत असलेल्या धनगर वाड्यांच्या वाट्याला दमडीही येत नसल्याची स्थिती आहे. सरकारच्या नाकार्तेपणामुळे आरक्षणाचे घोंगडे भिजत पडलेले असताना कोकणातील धगरवाड्या विकासपासून वंचित आहेत विद्यमान सरकार कोकणातील धनगवाड्यांमधील रस्ते, पाणी या गंभीर प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहणार आहे का असा सवाल धनगर समाजातून विचारला जात आहे.
रत्नागिरी – महाराष्ट्र विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशनात सुरू असून विकासाच्या अनेक घोषणा होताना पाहाण्यास मिळत आहेत. आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात विकास कामे करण्यासाठी कोट्यवधी निधी दिला गेला आहे. परंतु कोकण विभागातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हजारो धनगरवाड्या स्वातंत्र्यानंतरच्या ७६ वर्षानंतरही विकासाच्या मुलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. कोकण विभागातील बहुतांश धनगरवाड्यांवर रस्त्यांची सोय नसल्याने आजारी रूग्णांना दवाखान्यात जाण्यायेण्यासाठी डोळीचा आधार घ्यावा लागत आहे ही शोकांतिका आहे.
कोकणातील धनगर समाज बांधव प्रत्येक सरकारकडे विकासाच्या अपेक्षेने पाहात आहे. परंतु आजपर्यंतच्या सर्वच राज्य सरकारांनी कोकणातील धनगर समाजाला वा-यावर सोडले आहे. महाराष्ट्र शासनाने धनगर समाजासाठी वसंतराव नाईक तांडा वस्ती सुधार योजना मागील पाच वर्षापूर्वी सुरू केली परंतु ही योजनाही फक्त कागदावरच राहिली आहे. प्रत्येक जिल्हा तून धनगर वाड्यांच्या विकासाचे शेकडो प्रस्ताव शासनाला सादर करण्यात आले. प्रस्ताव तयार करण्यासाठी तळाच्या अधिकारी/कर्मचारी यांनी केलेली मेहनत वाया जात आहे. प्रत्येक वर्षी जिल्हा वार्षिक आराखडा तयार केला जातो. आम्ही जिल्हा प्रशासन व मा. पालकमंत्री महोदयांकडे विकास कामांचे प्रस्ताव पाठवत असतो परंतु प्रशासकीय व राजकीय स्तरावर नेहमीच धनगरवाड्यांना दुर्लक्षित केले जाते.
सध्या शिंदे – फडणवीस – पवार सरकारकडून कोकणातील धनगर समाज बांधवांना फार अपेक्षा आहेत. कोकणातील धनगर बांधवांचा वनवास संपवण्यासाठी काही तरी ठोस उपाययोजना करून धनगर समाजाला न्याय द्यावा असे जाहीर आवाहन महाराणी अहिल्यादेवी समाज प्रबोधन मंच, रत्नागिरी चे जिल्हाध्यक्ष रामचंद्र बाबू आखाडे यांनी केले आहे.
