मुंबई – उच्च न्यायालयाने कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाच्या न्यायदानाची व्यवस्था (सर्किट बेंच) उपलब्ध करुन दिली आहे. याबाबतचे राजपत्र सुद्धा प्रकाशित करण्यात आले असून, १८ ऑगस्ट २०२५ पासून ते कार्यान्वित होईल. कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या ६ जिल्ह्यांसाठी ही व्यवस्था असणार आहे.
या भागातील नागरिकांची ही फार जुनी मागणी मान्य केल्याबद्दल भारताचे सरन्यायाधीश न्या. भूषण गवई, महाराष्ट्राचे मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे यांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आभार मानले आहेत. सर्किट बेंचमुळे न्यायदानाचे कार्य अधिक गतिमान होण्यास यामुळे निश्चितपणे मोठी मदत होईल. शिवाय नागरिकांचा वेळ, श्रम, पैसा याचीही यामुळे बचत होणार आहे, असे सांगून परिसरातील नागरिक, वकिलांचेही मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले आहे.
‘सर्किट बेंच’ म्हणजे काय?
‘सर्किट बेंच’ ही संकल्पना कोल्हापूर करता लागू करण्यात आलीयं. ‘सर्किट बेंच’ म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश हंगामी स्वरुपात भेट देतील. पण या ‘सर्किट बेंच’ला मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्वाधिकार असतील. त्याचबरोबर या न्यायाधिशांच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा दर्जा असेल.
