संगमेश्वर तालुक्यातील महाजमीन घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी झाली नाही तर तक्रारदार श्री दिनेश कांबळे यांच्या समवेत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करणार उपोषण – खासदार विनायक राऊत

रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्यातील मौजे निगुडवाडी व कुंडी या गावामध्ये जमिन खरेदी विक्री व्यवहाराबाबत खालील मुद्दयांवर आक्षेप नोंदवून चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यामध्ये

शेती प्रयोजनासाठी वापरात असलेली जमिन रायपूर राजनांदगाव, वरोरा ट्रान्समिशन लिमिटेड नागपूर कंपनी व अदानी ट्रान्समिशन लि. या कंपनीने राजनांदगाव ते वरोरा गडचिरोली, गोंदिया व चंद्रपूर येथील २८४ हे.आर वन क्षेत्र तेवढेच वन क्षेत्र वर्ग करण्याच्या बदल्यात निगुडवाडी येथील २५०.१३.० हे.आर क्षेत्रापैकी १०६.०७.१७ हे.आर.जमीन व कुंडी येथील १७.३८.८७ हे.आर.क्षेत्र सन २०१५ ते २०१८ कालावधीत जमीन खरेदी व्यवहार केलेले आहेत.

मयत व्यक्तींच्या नावे बोगस व्यक्ती उभी करुन जमिनीचे खरेदी विक्री व्यवहार केले गेले. विक्री करणाऱ्याची सत्य पडताळणी महसूल खाते व नोंदणी विभाग (रजिस्टर ऑफिस) यांनी केलेले नाही.

जमिन खरेदी करताना सर्वच सहहिस्सेदारांचे संमत्तीपत्र घेण्यात आलेले नाही. (उदा.सर्व्हे नं.निगुडवाडी १३/१, १४/१, १५/०, १९/०, २०/१) दाखल सर्व्हे नंबर निदर्शनास आणले होते.

वन खात्याला जमिन हस्तांतरीत करीत असताना अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी अटी शर्तीचे पालन केले की नाही याची खातरजमा न करताच दुय्यम निबंधक देवरुख कार्यालय, तलाठी निवे, मंडळ अधिकारी, वन अधिकारी व अप्पर जिल्हाधिकारी यांना हाताशी घेवून एका आठवड्यात जमिन वन विभागाला हस्तांतरीत केली.

•तसेच निगुडवाडी व कुंडी या गावामध्ये शेकडोंच्या संख्येने अनियमित पध्दतीने भूमी अभिलेख कडून मोजणी न करता, हद्दी सिमांकन न करता, कंपनीने सलग खोटा नकाशा सादर करुन जमिन मालकांना जागेचा मोबदला न देताच खरेदी विक्रीचे व्यवहार झालेले आहेत. त्यांची सखोल चौकशी व्हावी आणि दोषींवर कारवाई करुन जमिन मुळ मालकांना परत द्यावी ही मागणी आम्ही केली आहे.

मा.पालकमंत्री, रत्नागिरी यांनी सुध्दा या खरेदी विक्री व्यवहाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच जिल्हाधिकारी यांनी याबाबत विशेष पथक नेमून ठराविक कालावधीत सखोल चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. दुदैवाने ४ महिने कालावधी उलटून ही या जमिन गैरव्यवहार घोटाळ्याची सखोल चौकशी झालेली नाही. किंबहुना ज्या अधिकाऱ्यांकडे चौकशीची जबाबदारी सोपवली होती. त्यांनी वस्तूस्थिती न तपासता चुकीचे अहवाल सादर केले असल्याचे समजते. तरी या अधिकाऱ्यांवर सुध्दा कारवाई होणे आवश्यक आहे अशी जिल्हाधिकारी यांचेकडे मागणी केली आहे.

तरी आज रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा महाराष्ट्र राज्याचे उद्योगमंत्री मा.ना.श्री. उदयजी सामंत यांना याबाबत स्मरणपत्र देवून या जमिन घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत. अन्यथा मला स्वत: तक्रारदार श्री दिनेश कांबळे यांच्या समवेत स्वातंत्र्यदिनी १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपोषणाला बसावे लागेल अशी मागणी खासदार श्री विनायक राऊत यांनी केली आहे.