‘डिजिटल अरेस्ट’ नावाची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नाही; फोन आल्यास तात्काळ सावध व्हा

मुंबई : देशात ‘डिजिटल अरेस्ट’ या नावाने नागरिकांना फोन करून घाबरवणे, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल असल्याचे सांगणे, पोलीस अथवा इतर शासकीय अधिकारी असल्याचे भासवणे आणि त्यानंतर पैशांची मागणी करणे, अशा प्रकारच्या सायबर फसवणुकीच्या घटना वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी कोणत्याही परिस्थितीत घाबरून न जाता सतर्क राहावे, असे आवाहन गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा पाटणकर–म्हैसकर यांनी केले आहे.

‘डिजिटल अरेस्ट’ ही भारतातील कोणत्याही कायद्यातील अधिकृत कायदेशीर प्रक्रिया नाही. त्यामुळे फोन, व्हिडिओ कॉल किंवा ऑनलाइन माध्यमातून एखाद्या व्यक्तीला ‘तुम्हाला डिजिटल अरेस्ट करण्यात आले आहे’, ‘तुमच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे’, ‘तुमचे बँक खाते मनी लॉन्डरिंगमध्ये वापरले गेले आहे’, अशा स्वरूपाची माहिती देऊन मानसिक दबाव निर्माण केला जात असल्यास नागरिकांनी सावध राहावे.

अधिकारी असल्याचे भासवून नागरिकांना धमकावण्याची पद्धत

सायबर गुन्हेगारांकडून पोलीस अधिकारी, सीबीआय, ईडी, आरबीआय, न्यायालय किंवा इतर शासकीय यंत्रणेतील अधिकारी असल्याचे भासवले जाते. बनावट ओळखपत्र, लोगो, गणवेश, व्हिडिओ कॉल आणि बनावट कागदपत्रे दाखवून समोरच्या व्यक्तीला विश्वासात घेतले जाते.

यानंतर संबंधित व्यक्तीच्या नावावर गुन्हा दाखल असल्याचे सांगून तातडीने चौकशी, अटक किंवा खाते गोठवण्याची भीती दाखवली जाते. काही वेळा व्यक्तीला फोन कट करू नका, कोणाशीही संपर्क साधू नका किंवा व्हिडिओ कॉलवरच राहा, असे सांगून मानसिकदृष्ट्या एकटे पाडले जाते.

‘खाते तपासणी’च्या नावाखाली पैशांची मागणी

फसवणूक करणारे आरोपी अनेकदा ‘तुमचे बँक खाते तपासावे लागेल’, ‘तुमची रक्कम सुरक्षित खात्यात वर्ग करा’, ‘व्हेरिफिकेशनसाठी पैसे पाठवा’ किंवा ‘दंड भरल्याशिवाय कारवाई होईल’ असे सांगतात. घाबरलेली व्यक्ती त्यांच्या सांगण्यावरून पैसे ऑनलाइन हस्तांतरित करते आणि त्यानंतर मोठ्या आर्थिक फसवणुकीला बळी पडते.

महत्त्वाचे म्हणजे कोणताही खरा पोलीस अधिकारी किंवा सरकारी अधिकारी अशा पद्धतीने फोन/व्हिडिओ कॉलवर ‘डिजिटल अरेस्ट’ करून पैसे वर्ग करण्यास सांगत नाही.

‘डिजिटल अरेस्ट’चा फोन आल्यास काय करावे?

नागरिकांनी अशा प्रकारचा फोन आल्यास घाबरून जाऊ नये. समोरची व्यक्ती कितीही मोठ्या सरकारी पदाचे नाव सांगत असली, तरी तिच्यावर तातडीने विश्वास ठेवू नये.

* फोनवरील व्यक्तीला OTP, PIN, CVV, पासवर्ड किंवा बँक खात्याची गोपनीय माहिती देऊ नये.
* कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीच्या सांगण्यावरून पैसे दुसऱ्या खात्यात वर्ग करू नयेत.
* व्हिडिओ कॉलवर स्वतःची किंवा कुटुंबीयांची वैयक्तिक माहिती देऊ नये.
* संशयास्पद लिंकवर क्लिक करू नये किंवा अनोळखी ॲप डाउनलोड करू नये.
* फोन करणाऱ्या व्यक्तीने दिलेल्या क्रमांकावर किंवा लिंकवर संपर्क करण्याऐवजी संबंधित सरकारी यंत्रणेचा अधिकृत संपर्क क्रमांक स्वतः शोधून पडताळणी करावी.
* फसवणूक झाली असल्यास किंवा पैसे अनधिकृतरीत्या हस्तांतरित झाले असल्यास तात्काळ 1930 या राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइनवर संपर्क साधावा आणि ऑनलाइन तक्रार नोंदवावी.

काही मिनिटांचा विलंबही आर्थिक नुकसान वाढवू शकतो

सायबर फसवणुकीत वेळ अत्यंत महत्त्वाचा असतो. फसवणुकीनंतर तातडीने 1930 वर संपर्क केल्यास संबंधित आर्थिक व्यवहारावर आवश्यक ती कारवाई करण्यासाठी यंत्रणेला वेळ मिळू शकतो. त्यामुळे फसवणूक झाल्यानंतर लाज, भीती किंवा बदनामीच्या भीतीने शांत न बसता त्वरित तक्रार करणे आवश्यक आहे.

कुटुंबीय आणि ज्येष्ठ नागरिकांनाही माहिती द्या

‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणुकीत भीती निर्माण करणे हे गुन्हेगारांचे प्रमुख हत्यार असते. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक आणि तंत्रज्ञानाचा कमी वापर करणाऱ्या व्यक्तींना अशा फसवणुकीचा धोका असू शकतो. त्यामुळे कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला अशा सायबर फसवणुकीच्या पद्धतीची माहिती देणे आवश्यक आहे.

“Digital Arrest ची कोणतीही तरतूद भारतातील कोणत्याही कायद्यात नाही. Digital Arrest बाबत फोन आल्यास तो Cyber Crime आहे. त्वरीत 1930 शी संपर्क साधा आणि स्वतःला तसेच आपल्या आप्तजनांना Cyber Crime पासून वाचवा,” असा स्पष्ट संदेश मनीषा पाटणकर–म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग यांनी नागरिकांना दिला आहे.

नागरिकांनी लक्षात ठेवावे

घाबरू नका – पैसे पाठवू नका – गोपनीय माहिती देऊ नका – पडताळणी करा – फसवणूक झाल्यास तात्काळ 1930 वर संपर्क साधा.

सायबर गुन्हेगारांच्या धमकीला बळी न पडता प्रत्येक नागरिकाने जागरूक राहणे आणि आपल्या कुटुंबीयांनाही जागरूक करणे, हाच अशा फसवणुकीला आळा घालण्याचा प्रभावी मार्ग आहे.