संगमेश्वर–पाटण घाटमार्गाचे काम रखडले; जून २०२६ ची मुदत उलटूनही डीपीआर तयार नाही
सर्वेक्षण आणि डीपीआरबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आश्वासन अपूर्ण; अनेक वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतरही प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात नाही

संगमेश्वर : संगमेश्वर तालुक्याला सातारा जिल्ह्याशी जोडणाऱ्या संगमेश्वर–पाटण प्रस्तावित घाटमार्गाचे काम पुन्हा रखडल्याचे चित्र आहे. नायरी–निवळी–नेरदवाडी परिसरातून जाणाऱ्या या प्रस्तावित घाटरस्त्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) जून २०२६ पर्यंत तयार करण्याचे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिले होते. मात्र, ही मुदत उलटून गेल्यानंतरही डीपीआर अद्याप तयार झालेला नाही. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रकल्पाबाबत नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
या घाटमार्गासाठी वन विभागासोबत संयुक्त क्षेत्रीय सर्वेक्षण सुरू करण्यात आल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पत्राद्वारे कळविले होते. सर्वेक्षण ९ मार्च २०२६ पासून सुरू करून ते १५ एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन होते. त्यानंतर जून २०२६ पर्यंत डीपीआर सादर करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, सर्वेक्षणानंतरची प्रक्रिया पूर्ण झाली नसून डीपीआर तयार झालेला नाही.
आश्वासनानंतरही प्रकल्पाची गती मंदावली
संगमेश्वर–पाटण घाटमार्ग हा कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांना जोडणारा महत्त्वपूर्ण संपर्कमार्ग ठरू शकतो. नायरी, निवळी आणि नेरदवाडी परिसरातून सातारा जिल्ह्याला जोडणाऱ्या या मार्गामुळे दळणवळण, व्यापार, पर्यटन आणि स्थानिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, डीपीआर तयार करण्याच्या टप्प्यावरच प्रकल्प अडकला असून, प्रत्यक्ष बांधकामाला अद्याप सुरुवात झालेली नाही.
वन विभागाशी संबंधित परवानग्या, क्षेत्रीय सर्वेक्षण आणि प्रशासकीय मंजुरी या कारणांमुळे प्रकल्पाची प्रक्रिया लांबत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, प्रत्येक टप्प्यावर नवीन मुदत देऊनही काम पूर्ण होत नसल्याने विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
२०१८ पासून डीपीआरची प्रतीक्षा
चिपळूण–संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शेखर निकम यांच्या माध्यमातून सन २०१८ च्या अर्थसंकल्पात या घाटमार्गाच्या डीपीआरसाठी निधीची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. अर्थसंकल्पीय तरतूद होऊन अनेक वर्षे उलटली, तरी डीपीआर तयार न झाल्याने प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील दिरंगाई स्पष्ट झाली आहे.
निधीची तरतूद, तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती आणि सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सांगूनही प्रत्यक्ष प्रगती होत नसल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष वाढत आहे. शासन आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या प्रकल्पाकडे गांभीर्याने पाहून निश्चित कालमर्यादा जाहीर करावी, अशी मागणी होत आहे.
मोनार्च कंन्सलटन्सीची नियुक्ती; तरीही काम अपूर्ण
नायरी नवीन घाटरस्ता (प्रजिमा–४७, कि.मी. २१/००० ते २६/६००) या प्रकल्पासाठी मे. मोनार्च कंन्सलटन्सी, पुणे यांची तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सल्लागार संस्थेने ‘इनसेप्शन रिपोर्ट’ आणि ‘अलाइनमेंट रिपोर्ट’ सादर करून तीन पर्यायी मार्गांपैकी एका मार्गाची निवड केल्याचे विभागाने कळविले होते.
मात्र, मार्ग निश्चित झाल्यानंतरही अंतिम डीपीआर तयार झालेला नाही. त्यामुळे पुढील प्रक्रिया ठप्प आहे. तांत्रिक सल्लागाराची नियुक्ती करूनही काम वेळेत पूर्ण न झाल्याने शासनाच्या आश्वासनांची अंमलबजावणी कितपत झाली, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
संयुक्त सर्वेक्षणानंतरही डीपीआर तयार नाही
वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसोबत ९ मार्च २०२६पासून संयुक्त क्षेत्रीय सर्वेक्षण सुरू करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. हे सर्वेक्षण १५ एप्रिलपर्यंत पूर्ण करून त्यानंतर डीपीआर तयार करण्याचे नियोजन होते. मात्र, सर्वेक्षण पूर्ण झाले की नाही, त्यातील अडचणी कोणत्या आहेत आणि डीपीआर तयार करण्यास विलंब का होत आहे, याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अद्याप स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही.
जून २०२६पर्यंत डीपीआर प्राप्त होणे अपेक्षित असल्याचे विभागाच्या पत्रात नमूद होते. ही मुदत उलटून गेल्यानंतरही डीपीआर तयार झालेला नसल्याने घाटमार्गाचे काम पुन्हा कागदोपत्रीच राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
नागरिकांमध्ये नाराजी; शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
संगमेश्वर–पाटण घाटमार्गामुळे संगमेश्वर तालुका थेट सातारा जिल्ह्याशी जोडला जाणार आहे. या मार्गामुळे प्रवासाचे अंतर कमी होऊन स्थानिक बाजारपेठ, पर्यटन आणि रोजगाराच्या संधींना चालना मिळू शकते. त्यामुळे या प्रकल्पाकडे परिसरातील नागरिक मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत.
मात्र, २०१८ पासून डीपीआरची प्रतीक्षा, त्यानंतर सर्वेक्षणाच्या नावाखाली झालेला विलंब आणि जून २०२६ची मुदत उलटूनही डीपीआर तयार न झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने डीपीआर तयार करण्यास होणाऱ्या विलंबाचे कारण स्पष्ट करून पुढील कामासाठी निश्चित कालबद्ध कार्यक्रम प्रसिद्ध करावा, अशी मागणी होत आहे.



