आधी मोजणी, मग नोंदणी, नंतर फेरफार’; डिसेंबरमध्ये नवा ‘लँड टायटलिंग’ कायदा

रत्नागिरी – राज्यातील जमिनींच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता, अचूकता आणि कायदेशीर निश्चितता आणण्यासाठी राज्य सरकार आगामी डिसेंबर अधिवेशनात ‘आधी मोजणी, मग नोंदणी आणि त्यानंतर फेरफार’ या तत्त्वावर आधारित नवा ‘लँड टायटलिंग कायदा’ आणणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रत्नागिरी येथे केली. याचबरोबर कुळ, वहिवाटदार आणि देवस्थानांचे हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी ‘देवस्थान जमीन इनाम कायदा’ देखील लवकरच लागू करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

रत्नागिरीतील गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयाच्या मैदानावर आयोजित ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान समाधान शिबिरा’त ते बोलत होते. या कार्यक्रमास उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत, जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता केंद्रे, आमदार किरण सामंत, प्रसाद लाड, प्रमोद जठार, विक्रांत पाटील, शेखर निकम, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, पोलीस अधीक्षक नितीन बगाटे यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सरकारी कार्यालये आता जनतेच्या दारी

महसूल विभाग हा सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी थेट जोडलेला असून नागरिकांनी कार्यालयांची धावपळ करण्याऐवजी सरकारी यंत्रणाच नागरिकांच्या दारी पोहोचली पाहिजे, ही शासनाची भूमिका असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. रत्नागिरी जिल्ह्यात महसूल अभियानांतर्गत अडीच लाखांहून अधिक नागरिकांना विविध दाखले उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्य सरकारने ५६ लाख शेतकऱ्यांचे ३६ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले, तर ४५ हजार शेतकऱ्यांना ४८ हजार कोटी रुपयांच्या वीजबिलातून दिलासा दिला, अशी माहिती देत त्यांनी राज्य सरकारच्या विविध निर्णयांचा आढावा घेतला. तसेच एसआयआर (SIR) उपक्रमात रत्नागिरी जिल्ह्याने राज्यात प्रथम क्रमांक मिळवल्याबद्दल प्रशासनाचे विशेष कौतुक केले.

अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांची घोषणा

महसूल मंत्र्यांनी यावेळी महसूल विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केले.

* तलाठी भरतीमध्ये कोतवालांना २० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय लवकरच.
* दापोली येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय मंजूर.
* अतिरिक्त तहसील कार्यालयांची निर्मिती, तसेच चिपळूण आणि खेडसाठी सकारात्मक निर्णय.
* पुढील दोन वर्षांत राज्यातील सर्व जमिनींची सरकारी मोजणी.
* रत्नागिरी शहराचा CTS (सिटी सर्व्हे) मध्ये समावेश करून जमिनींच्या सीमा निश्चित करण्याची प्रक्रिया.

पाणंद रस्ते, साकव आणि देवस्थान जमिनींवर भर

मालगुंडमधील पाणंद रस्त्यामुळे विद्यार्थ्यांची गैरसोय दूर झाल्याचे सांगत बावनकुळे यांनी एमआयडीसीच्या CSR निधीतून पाणंद रस्त्यांची कामे करण्याच्या सूचना दिल्या. दुर्गम भागात विद्यार्थ्यांसाठी आणि ग्रामस्थांसाठी साकव उभारण्यावरही भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याचवेळी देवस्थान, कुळ आणि वहिवाटदारांचे हक्क कायदेशीररित्या संरक्षित करण्यासाठी ‘देवस्थान जमीन इनाम कायदा’ लवकरच लागू केला जाईल, अशी घोषणा करत त्यांनी या विषयावर सरकार सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले.

रत्नागिरीच्या विकासासाठी १५० कोटींची मागणी

उद्योगमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी जिल्ह्याच्या विकासासाठी १५० कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर करण्याची मागणी केली. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फर्निचरसाठी २० कोटी रुपये, राजापूर आणि लांजा येथे प्रशासकीय इमारती तसेच शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळासाठी स्वतंत्र जागा व निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली.

आमदार प्रसाद लाड यांनी चिपळूण परिसरात नवीन तहसील कार्यालयाची मागणी केली असून, या सर्व मागण्यांवर महसूल मंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाच्या प्रारंभी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी प्रास्ताविकातून अभियानाची माहिती दिली. विविध शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते लाभांचे वितरण करण्यात आले. कार्यक्रमास जिल्हाभरातून मोठ्या संख्येने नागरिक, अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

ठळक घोषणा

* ✅ डिसेंबर अधिवेशनात नवा ‘लँड टायटलिंग’ कायदा
* ✅ ‘आधी मोजणी, मग नोंदणी, नंतर फेरफार’ प्रणाली लागू
* ✅ देवस्थान जमीन इनाम कायदा लवकरच
* ✅ सर्व जमिनींची सरकारी मोजणी दोन वर्षांत
* ✅ कोतवालांना तलाठी भरतीत २०% आरक्षण
* ✅ रत्नागिरी शहराचा CTS सर्व्हेत समावेश
* ✅ दापोलीला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय
* ✅ जिल्ह्याच्या विकासासाठी १५० कोटींच्या निधीची मागणी