पुनर्वसित गावांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर पुनर्वसन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक

मुंबई : पुनर्वसित गावांमधील विविध प्रलंबित प्रश्न, नागरिकांच्या समस्या तसेच पुनर्वसन प्रक्रियेतील अडचणींबाबत मा. पुनर्वसन मंत्री श्री. मकरंद जाधव (पाटील) यांच्या अध्यक्षतेखाली काल त्यांच्या दालनात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत चिपळूण-संगमेश्वर विधानसभा मतदारसंघातील पुनर्वसित गावांतील नागरिकांच्या विविध समस्या व मागण्या मंत्री महोदयांसमोर सविस्तरपणे मांडण्यात आल्या.

अतिवृष्टी, दरड कोसळणे आणि भूस्खलन यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांचे सुरक्षित, नियोजनबद्ध आणि कायमस्वरूपी पुनर्वसन होणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे यावेळी अधोरेखित करण्यात आले. केवळ तात्पुरते स्थलांतर करून पुनर्वसनाची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तर पुनर्वसित कुटुंबांना मूलभूत सुविधा, सुरक्षित निवास, उपजीविकेच्या संधी आणि सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याची भूमिका मांडण्यात आली.

बैठकीत चिपळूण तालुक्यातील तिवरे, पेढे-कुंभारवाडी, गोवळकोट-कदमवाडी, बौद्धवाडी, कोळकेवाडी तसेच संगमेश्वर तालुक्यातील कोंढ्रण येथील पुनर्वसित नागरिकांच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या गावांतील पुनर्वसन प्रक्रियेदरम्यान निर्माण झालेल्या अडचणी, प्रलंबित मागण्या आणि नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.

पुनर्वसित कुटुंबांना अनुदान वाढविण्याची मागणी

सध्या पुनर्वसित कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मिळणारे २ लाख १० हजार रुपयांचे अनुदान अपुरे पडत असल्याने ते वाढविण्याची मागणी करण्यात आली. वाढत्या बांधकाम खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर पुनर्वसित कुटुंबांना घरकुल उभारण्यासाठी अधिक आर्थिक मदत मिळणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.

तसेच पुनर्वसनासाठी सध्या उपलब्ध करून दिली जाणारी ५०० चौ.फुटांची जागा वाढवून देण्याबाबत शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशीही महत्त्वपूर्ण मागणी करण्यात आली. कुटुंबाचा आकार, भविष्यातील गरजा आणि घरकुलाच्या बांधकामासाठी आवश्यक जागा लक्षात घेऊन पुनर्वसनाच्या निकषांमध्ये आवश्यक बदल करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.

“पुनर्वसन म्हणजे केवळ स्थलांतर नव्हे”

“पुनर्वसन म्हणजे केवळ नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित करणे नव्हे, तर त्यांना सन्मानाने आणि कायमस्वरूपी स्थिर जीवन जगता यावे, यासाठी आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध करून देणे होय,” अशी स्पष्ट भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे आपले घर, जमीन आणि उपजीविकेची साधने गमावलेल्या कुटुंबांना शासनाच्या पुनर्वसन प्रक्रियेतून दीर्घकालीन आधार मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पुनर्वसनाच्या विद्यमान धोरणाचा पुनर्विचार करून बाधित कुटुंबांच्या वास्तविक गरजांनुसार अधिक सक्षम आणि लोकाभिमुख धोरण तयार करण्याची आवश्यकता असल्याचेही बैठकीत निदर्शनास आणून देण्यात आले.

मंत्र्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद

नागरिकांच्या समस्या आणि विविध मागण्या जाणून घेतल्यानंतर मा. पुनर्वसन मंत्री श्री. मकरंद जाधव (पाटील) यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. पुनर्वसित गावांतील प्रलंबित प्रश्नांबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्याबाबत त्यांनी अनुकूलता दर्शविली.

या बैठकीमुळे चिपळूण-संगमेश्वर मतदारसंघातील पुनर्वसित गावांमधील नागरिकांच्या प्रलंबित प्रश्नांना शासनस्तरावर योग्य तो न्याय मिळण्याच्या अपेक्षा बळावल्या आहेत. आता या मागण्यांवर शासनाकडून ठोस निर्णय होऊन पुनर्वसित कुटुंबांना सुरक्षित निवास, पुरेसे आर्थिक सहाय्य आणि सन्मानाने स्थिर जीवन मिळण्यासाठी प्रभावी कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.