ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीच्यावतीने संगमेश्वर तहसिलदार यांना निवेदन सादर

देवरूख – मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सुसुत्रता आणण्याचे निमित्त करून सरसकट मराठ्यांचे ओबीसीकरण करू नये व त्यांना कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेऊ नये, यासाठी ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने आज सोमवारी संगमेश्वर तहसिलदार अमृता साबळे यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले कि, जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा कार्यकर्त्यांचे उपोषण चालू आहे. त्याठिकाणी उपस्थित जमावावर २ सप्टेंबरला पोलीसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आला. त्याचा आम्ही निषेध करतो. तसेच सरकारने आंदोलनाच्या दबावाखाली मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले दिल्यास व ओबीसींमधून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केल्यास तो ओबीसींवर अन्याय होईल. राज्यसरकार मराठा समाजाला ओबीसी कँटेगरीमधून आरक्षण न देता ईडब्ल्यूएस सारखे आरक्षण देणार असेल तर त्याला ओबीसींचा विरोध असण्याचे कारण नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे. हे निवेदन देतेवेळी ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीचे अध्यक्ष शरदचंद्र गीते, सरचिटणीस संतोष सोलकर, सल्लागार सहदेव बेटकर, दिलीप बोथले, बापू गांधी, संतोष लाड, प्रफुल्ल भुवड, निलेश भुवड, राजू धामणे आदिंसह कार्यकर्ते बहुसंख्येने उपस्थित होते.



