महाराष्ट्रात जुलैपासून लँड टायटलिंग ॲक्ट लागू होणार ! १४ कोटी जनतेच्या मालमत्ता आता सुरक्षित
मुंबई – राज्यातील जमीन आणि मालमत्ता खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये लवकरच एक मोठा आणि ऐतिहासिक बदल पाहायला मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार राज्याच्या महसूल विभाग आणि प्रशासनाने जमिनीचे वाद आणि बोगस खरेदी विक्री रोखण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. येत्या जुलै महिन्यापासून संपूर्ण राज्यात लँड टायटलिंग ॲक्ट लागू केला जाणार असल्याची अधिकृत घोषणा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. पुणे शहरात भारती विद्यापीठ या संस्थेच्या ६२ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या एका विशेष कार्यक्रमानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. असा क्रांतिकारी कायदा अमलात आणणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरणार आहे.
या नव्या धोरणामुळे राज्यातील तब्बल १४ कोटी नागरिकांच्या घरांना तसेच इतर मालमत्तांना राज्य सरकारतर्फे कायदेशीर मालकी हक्काची भक्कम हमी प्राप्त होणार आहे. सध्याच्या काळात जागेच्या मालकीवरून होणारे अनेक तंटे, एकाच जागेची अनेक वेळा होणारी विक्री, बोगस कागदपत्रांचा सुळसुळाट आणि वारसाहक्काचे गुंतागुंतीचे प्रश्न निर्माण होतात. या सर्व गैरप्रकारांना आता कायमचा आळा बसणार आहे. या नव्या कायद्यानुसार आता प्रत्येक मालमत्तेची एक स्वतंत्र आणि अधिकृत डिजिटल ओळख तयार केली जाणार आहे. यामुळे प्रत्यक्ष जागेचा मूळ मालक कोण आहे, त्याचे नेमके हक्क काय आहेत आणि त्या जागेवर आजवर कोणकोणते व्यवहार झाले आहेत, याची अतिशय पारदर्शक आणि कायदेशीर नोंद कायमस्वरूपी उपलब्ध राहील.
तसेच, राज्यातील जमिनीचे सर्व अभिलेख आणि मालमत्तांच्या नोंदी शंभर टक्के डिजिटल स्वरूपात जतन करण्याचा शासनाचा विचार आहे. या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे राज्याचे मालमत्ता व्यवस्थापन थेट जागतिक पातळीवरील प्रणालीशी जोडले जाईल. परिणामी, कामानिमित्त देशाबाहेर किंवा परदेशात वास्तव्यास असणाऱ्या नागरिकांना जगाच्या पाठीवर कुठेही बसून स्वतःच्या मालमत्तेवर लक्ष ठेवणे, तिची माहिती पाहणे आणि अगदी खरेदी विक्रीचे व्यवहार करणे अत्यंत सुलभ होणार आहे. या वाढत्या पारदर्शकतेमुळे बँकिंग क्षेत्र, विविध उद्योग आणि परदेशी गुंतवणुकीला देखील मोठी चालना मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
याच पत्रकार परिषदेत इतर राजकीय आणि सामाजिक मुद्द्यांवर देखील चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भाष्य केले. भोंदूबाबा खरात या वादग्रस्त प्रकरणात राज्यातील चार मंत्र्यांचा सहभाग असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी नुकताच केला होता. यावर पलटवार करताना, जर नाना पटोले यांच्यात खरोखरच हिंमत असेल तर त्यांनी त्या चारही मंत्र्यांची नावे तात्काळ सार्वजनिक करावीत, असे खुले आव्हान बावनकुळे यांनी दिले आहे. याव्यतिरिक्त, नसरापूर येथे घडलेल्या धक्कादायक लैंगिक अत्याचार प्रकरणाबाबतही त्यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. या प्रकरणातील मुख्य आरोपीला कठोर शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्य शासन पूर्णपणे प्रयत्नशील आहे. कायदेशीर आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून आरोपीला थेट फाशीची शिक्षा ठोठावली जावी, यासाठी भक्कम पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू असून पीडित कुटुंबाने मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या शब्दावर पूर्ण विश्वास ठेवावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
पत्रकाराचे मत: या नव्या कायद्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या मालमत्तेविषयी मोठी सुरक्षा मिळणार असून, प्रशासनातील पारदर्शकता वाढल्याने जमिनीच्या व्यवहारांमधील फसवणुकीला कायमचा आळा बसू शकेल. तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर करून राबवला जाणारा हा एक अत्यंत सकारात्मक आणि आवश्यक निर्णय वाटतो.
