मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते २६ नोव्हेंबरला ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने’चा शुभारंभ
शेतकरी, महिला व तरुणांना पशुपालनातून स्वयंरोजगाराची संधी; महाडीबीटी २.० पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार

पुणे : ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासह शेतकरी, महिला आणि तरुणांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना’ सुरू केली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा शुभारंभ संविधान दिनी, २६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे. त्याच दिवसापासून महाडीबीटी २.० पोर्टलवर टप्प्याटप्प्याने ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात होणार असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.
या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना दुधाळ गायी, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या, कुक्कुटपक्षी आणि वराहपालन तसेच वैरण उत्पादन व पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी आवश्यक संसाधने अनुदान तत्त्वावर उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन, मेंढीपालन आणि कुक्कुटपालनाला प्रोत्साहन मिळून रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होणार आहेत.
प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य
या योजनेचा लाभ उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर दिला जाणार आहे. जिल्हास्तरीय व राज्यस्तरीय योजनांसाठी विविध प्रवर्गांतील अर्ज निधीच्या उपलब्धतेनुसार स्वीकारले जाणार आहेत.
अर्ज करण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलचा वापर
इच्छुक शेतकरी व पशुपालकांनी https://mahadbt2.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन ‘पशुसंवर्धन विभागाच्या योजना’ हा पर्याय निवडावा. स्वतःच्या मोबाईल किंवा संगणकावरून तसेच महा-ई-सेवा केंद्र, महा-सेतू किंवा आपले सरकार केंद्रामार्फत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.
अर्ज करण्यासाठी महा-आयडीद्वारे लॉगिन करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी आधार प्रमाणीकरण करून महा-आयडी तयार करावा लागेल. जमीनधारक अर्जदारांकडे फार्मर आयडी असणे आवश्यक आहे. फार्मर आयडी नसल्यास ॲग्रीस्टॅक पोर्टलवर नोंदणी करून तो तयार करावा लागणार आहे.
एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला लाभ
या योजनेअंतर्गत एका कुटुंबातील केवळ एकाच व्यक्तीला लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे अर्जदारांनी रेशनकार्ड तयार ठेवणे आवश्यक आहे. अर्ज सादर करताना निवडलेला घटक नंतर बदलता येणार नसल्याने अर्जातील माहिती काळजीपूर्वक भरावी. लाभाची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
योजनेचा लाभ मिळवून देण्याच्या नावाखाली कोणत्याही संस्था किंवा व्यक्तीला शासनाने अधिकृत केलेले नाही. त्यामुळे मध्यस्थांच्या आमिषाला बळी पडू नये. योजनेबाबत दिशाभूल करून फसवणूक केल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा पशुसंवर्धन विभागाने दिला आहे.
योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी जवळच्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात किंवा पशुसंवर्धन विभागाच्या तालुका व जिल्हास्तरीय कार्यालयात संपर्क साधता येईल. तसेच १९६२ या टोल फ्री क्रमांकावर किंवा ९०६३१४२२९९ या व्हॉट्सॲप चॅटबॉट क्रमांकावर माहिती मिळवता येणार आहे.
ग्रामीण भागातील शेतकरी, महिला आणि युवकांना पशुपालनाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम उद्योजक बनविण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.



