मोबाईलवर गृहपाठ देण्यास रत्नागिरीत बंदी ; विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने जिल्हा परिषदेचा मोठा निर्णय

रत्नागिरी : विद्यार्थ्यांमध्ये वाढत चाललेला मोबाईलचा वापर आणि त्याचे होणारे शारीरिक व मानसिक परिणाम लक्षात घेऊन रत्नागिरी जिल्हा परिषदेने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना मोबाईलवर ऑनलाइन अभ्यास किंवा गृहपाठ देण्यास बंदी घालण्यात आली असून, शाळांमध्ये पारंपरिक पद्धतीने अभ्यास देण्यावर भर दिला जाणार आहे. हा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

कोरोना काळापासून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी ऑनलाइन माध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू झाला. शाळा नियमित सुरू झाल्यानंतरही अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांना मोबाईलवर गृहपाठ, अभ्यास व विविध शैक्षणिक उपक्रम दिले जात होते. मात्र, यामुळे लहान वयातच विद्यार्थ्यांचा मोबाईल वापर वाढत असल्याची चिंता जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.

पाढे पाठांतरावर विशेष भर

नव्या निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांना अभ्यास देताना पूर्वीची पारंपरिक पद्धत अवलंबण्यावर भर दिला जाणार आहे. विशेषतः २ ते ३० पर्यंतचे पाढे तोंडपाठ करून घेण्यावर भर दिला जाणार आहे. मोबाईल, कॅल्क्युलेटर आणि गुगल सर्चवर वाढलेल्या अवलंबित्वामुळे विद्यार्थ्यांची पाठांतराची सवय कमी होत असल्याचे निरीक्षण बैठकीत व्यक्त करण्यात आले.

खासगी शाळांनाही नियम लागू

हा निर्णय केवळ जिल्हा परिषद शाळांपुरता मर्यादित न ठेवता रत्नागिरी जिल्ह्यातील खासगी शाळांमध्येही लागू करण्याची तयारी असल्याचे वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. स्थायी समितीचा निर्णय सर्व शाळांना लेखी स्वरूपात कळविला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे.

मोबाईलचा वापर कमी करण्याचा प्रयत्न

मोबाईल आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा शैक्षणिक क्षेत्रात उपयोग होत असला, तरी त्याचा अतिरेक विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाच्या सवयींवर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी पाठ्यपुस्तके, लेखन, वाचन, पाठांतर आणि प्रत्यक्ष सरावाला अधिक वेळ द्यावा, या उद्देशाने पारंपरिक शिक्षण पद्धतीला पुन्हा प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून करण्यात आला आहे.

रत्नागिरी जिल्हा परिषदेच्या या निर्णयामुळे ‘मोबाईलमुक्त गृहपाठ’ आणि पारंपरिक अभ्यासपद्धती याबाबत राज्यभरातही चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.