हवा गुणवत्ता सुधारणेकरीता कठोर उपाययोजना राबविण्याचे आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांचे निर्देश

नवी मुंबई – हवा प्रदूषण नियंत्रणाकरिता राबविण्यात येणा-या उपाययोजनांची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करावी व त्यामधील महत्वाचा घटक असणा-या बांधकाम साईट्सवरील प्रदूषण प्रतिबंधासाठी कठोर पावले उचलावीत असे निर्देश महापलिका आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांनी दिले. विभागप्रमुखांच्या आढावा बैठकीप्रसंगी पर्यावरण, अतिक्रमण, स्वच्छता व शौचालय व्यवस्थापन, मालमत्ताकर, पाणीपट्टी, माहिती तंत्रज्ञान अशा विविध विभागांतील कामांचा सविस्तर आढावा आयुक्तांनी घेतला. याप्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त श्री.सुनिल पवार, शहर अभियंता श्री.शिरीष आरदवाड, प्रशासन विभागाचे उपआयुक्त श्री.किसनराव पलांडे व इतर विभागप्रमुख, विभाग अधिकारी व कार्यकारी अभियंता उपस्थित होते.

बांधकाम सुरु असलेल्या ठिकाणी महानगरपालिकेने जाहीर केलेल्या आदर्श कार्यप्रणाली (SOP) नुसार विकासकांकडून हवा प्रदूषण प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवितांना सर्व प्रमाणकांचे यथोचित पालन केले जात आहे याबाबत विभाग अधिकारी तथा सहा.आयुक्त यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करावी व नियमांचे उल्लंघन होत असल्यास नोटीस बजावावी व त्याकडे दुर्लक्ष केल्यास साईटवरील काम बंद करावे असे स्पष्ट निर्देश आयुक्तांनी दिले होते. त्या अनुषंगाने केलेल्या कार्यवाहीचा विभाग कार्यालयनिहाय आढावा आयुक्तांनी घेतला. यामध्ये 1 हजार मीटरपेक्षा मोठया आकाराच्या बांधकाम साईट्सप्रमाणेच इतरही बांधकाम साईट्सची पाहणी करावी व त्याठिकाणीही नियमांचे पालन होत असल्याची खातरजमा करावी असे निर्देर्शित करण्यात आले. महानगरपालिकेमार्फत सुरु असलेली बांधकामांच्या ठिकाणीही नियमावलीचे पालन होत असल्याबद्दल पाहणी करावी असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

आकाराने छोट्या – मोठ्या सर्वच बांधकाम साईटसवर हवा गुणवत्तादर्शक यंत्रे बसविणे व त्याचा तपशील ॲपवर इंटीग्रेटेड करणे गरजेचे असून त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची हयगय खपवून घेतली जाणार नाही असे स्पष्ट निेर्देश आयुक्तांनी दिले. महत्वाचे म्हणजे ही हवा गुणवत्तादर्शक यंत्रे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता असलेल्या अधिकृत पुरवठादारांकडूनच घेतलेली असावीत जेणेकरुन त्या निर्देशांकांमध्ये अधिकृतता असेल असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

बांधकाम साईट्सवर नियमावलीनुसार कार्यवाही होत असल्याची तपासणी करण्यासाठी विभाग कार्यालय स्तरावर पाहणी पथके स्थापन करावीत व त्यांच्यामार्फत नियमित तपासणी सुरु ठेवावी असे निर्देश देण्यात आले. विभागीय कार्यक्षेत्रातील प्रदूषण नियंत्रणासाठीच्या उपाययोजनांची प्रभावी व काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबधित विभागाचे सहा.आयुक्त तथा विभाग अधिकारी यांची असून त्यांच्यामार्फत अधिक प्रभावी व ठोस कार्यवाही करण्यात यावी असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले व तसे निर्देश दिले.

अतिक्रमण विरोधातील कार्यवाहीला गतीमानता देण्याच्या सूचना

अनधिकृत इमारतींबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे कठोरपणे पालन करणे गरजेचे असल्याचे सूचित करीत अनधिकृत बांधकाम विरोधी मोहीम अधिक तीव्र व गतीमान स्वरुपात राबवावी असेही निर्देश आयुक्तांनी यावेळी दिले. याबाबतची भरारी पथके जलद स्थापन करावीत व कार्यवहीला वेग द्यावा अशा सूचना देण्यात आल्या.

स्वच्छता व शौचालय व्यवस्थापनाकडे बारकाईने लक्ष देण्याचे निर्देश

सद्यस्थितीत राबविण्यात येणा-या सखोल स्वच्छता मोहीमांची व्याप्ती वाढवावी व त्यामध्ये नियमितता ठेवावी अशा सूचना देतानाच आयुक्तांनी सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालयांतील सुविधांची खातरजमा करुन घ्यावी व त्याठिकाणी सातत्यपूर्ण स्वच्छता राहील याकडे बारकाईने लक्ष द्यावे असे निर्देश दिले. महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 14 गावातील स्वच्छता व सुविधांबाबत गतीमान पावले उचलावीत असेही आयुक्तांनी सूचित केले.

मालमत्ता कर व पाणीपट्टी वसूली उद्द‍िष्टपूर्तीचे नियोजन – ऑनलाईन भरणा सुविधांची व्यापक प्रसिध्दी करण्याच्या सूचना

मागील आढावा बैठकीत विभागांना देण्यात आलेल्या मालमत्ताकराच्या उद्द‍िष्टांची पूर्तता करण्यासाठी नियोजन करुन कार्यवाही सुरु करावी व यामध्ये थकबाकी वसूलीवरही लक्ष ठेवावे असे आयुक्तांनी सूचित केले. पाणीपट्टी वसूलीबाबतही उद्द‍िष्टपूर्तीसाठी जलद कार्यवाही करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले.

मालमत्ता कर व पाणीपट्टी भरणा करण्यासाठी नागरिकांना महानगरपालिकेच्या कोणत्याही कार्यालयात प्रत्यक्ष जाण्याची गरज नाही. त्यासाठी महानगरपालिकेने अनेक ऑनलाईन पर्याय उपलब्ध करुन दिले आहेत. यामध्ये महानगरपालिकेच्या www.nmmc.gov.in या वेबसाईटवरुन, My NMMC या स्पेशल ॲपवरुन, 8291920504 या व्हॉटसॲप चॅटबोट वरुन तसेच डेबीट कार्ड पेमेंटसह जीपे, फोनपे सारखे पर्यायही उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांचे श्रम, मूल्य व वेळ यामध्ये बचत होत असून नागरिकांपर्यंत या सर्व पर्यायांची माहिती विविध प्रसार माध्यमांतून व्यापक स्वरुपात पोहचवावी असेही निर्देश आयुक्तांनी यावेळी दिले.

150 दिवसांच्या शासकीय कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमात नवी मुंबई महानगरपालिकेने राज्यात चतुर्थ क्रमांकाची चांगली कामगिरी केली असून यापेक्षा अधिक उत्तम मानांकनासाठी यापुढील कालावधीत आपले सरकार व तक्रार निवारण प्रणाली वरील प्रतिसाद कालावधी अधिक कमी कसा होईल याकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे असे आयुक्तांनी निर्देशित केले. त्याचप्रमाणे ई ऑफिस प्रणालीव्दारे कामकाज करतांना त्यामध्ये अधिक सूसुत्रता आणावी असेही सूचित करण्यात आले.

लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून सर्वांगीण शहर विकास

महापौर – उपमहापौर निवडणूक नुकतीच झाली असून लोकप्रतिनिधी सक्रीय झाले आहेत. त्यांच्याशी सर्व विभागप्रमुखांनी सुसंवाद ठेवून महानगरपालिकेमार्फत सुरु असलेल्या कामांची माहिती त्यांना द्यावी व शहर विकासासाठी एकत्रीतपणे व परस्पर सहयोगाने काम करावे अशाही सूचना आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी यावेळी दिल्या.