चिपळूण – उर्वरित महाराष्ट्रातील बागायतदारांना झुकते माप देऊन कोकणातील बागायतदारांची लूट करणाऱ्या महावितरणला आमदासर शेखर निकम यांनी अखेर वठणीवर आणले आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातील बागायतदारांना असणारा वीज दर कोकणातील बागायतदारांना लागू करण्याचा आदेश जारी झाला असून महावितरणच्या सुलतानी वसुलीतून येथील बागायतदारांची मुक्तता केली असून आदेश पारित झाल्याच्या तारखेपासून वीज बिल आकारणीची मागणी आ. निकम यांनी केली आहे राज्यातील शेतकरी, बागायतदार यांना शासनाने एजी अंतर्गत वीज देण्यात आली आहे. कृषि पंपाचे वीज बिल खरे तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एकच दर पाहिजे होता, मात्र महाराष्ट्र विधुत नियामक आयोगाने राज्याच्या अन्य भागात वेगळा दर आणि कोकण खास करून रत्नागिरी येथील बागायतदार शेतकऱ्यांना वेगळा दर ठेवण्यात आला होता. किमान चारपट दर आकारून जिल्ह्यातील कोकणातील बागायतदारांची अक्षरशः महावितरण लूट करीत होते. महावीतरणचा हा दुजाभाव आ. निकम यांनी उघड करून दणका दिला आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात संत्री, द्राक्ष, केळी, ऊस आदी फळ पिकांच्या बागायतदार शेतकऱ्यावर महातितरणच्या सवलतीचा दर मात्र कोकणातील आंबा, काजू, नारळ, सुपारी, चिकू त्याचबरोबर फुलशेती यांना मात्र कोणतीही सवलतीचा दर आकारला जात नव्हता. उर्वरित महाराष्ट्रातील बागायतदारांना सवलत आणि कोकण रत्नागिरीतील शेतकऱ्यांची मात्र कित्येक वर्षे आर्थिक लूट केली जात होती. आ. शेखर निकम यांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण माहिती मांडत नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात या अन्यायाविरोधात जोरदार आवाज उठविला. तत्कालीन विरोधीपक्ष नेते उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार यांनी महावितरणचे एमडी विजय सिंघल यांना या संदर्भात जाब विचारला. आ. निकम यांनी कोकणातील बागेतदाराची बाजू अनेक ठिकाणी ठामपणे मांडून अन्याय सामोर आणला. आ. शेखर निकमांनी प्रशासन, महावितरण यांना कोकणातील दर उर्वरित महाराष्ट्रातील बागायतदारांना लावा, अशी मागणी करून कोंडीत पकडले. अव्वाच्या सव्वा असणारा दर कोकणातील रत्नागिरीतील बागायतदारांना आर्थिक खाईत लोटत होता, मात्र उलटी चाल खेळत उर्वरीत महाराष्ट्रमध्ये असणारा दर कोकणातील बागायतदारांना लावण्यात आला. आ. शेखर निकम यांनी कृषि पंपाला पुरवठा करण्यात येणाऱ्या वीज बिलामध्ये तफावत आणि कोकणात होणार अन्याय या संदर्भात गंभीर दाखल घेऊन आ. निकम यांच्याकडून बाजू समजावून घेत उर्वरित महाराष्ट्रातील बागायतदारांप्रमाणे असणारा वीज दर आकारणी करण्याचे आदेश पारित केले आणि तशा पद्धती आ. निकम यांना याची लेखी कल्पना दिली. कोकणातील बागायतदारांची पुन्हा लूट होता कामा नये, यासाठी महावितरण आणि ऊर्जा विभाग यांच्याकडे पुन्हा मागणी करताना शासन आदेश पारित झाल्यापासून वीज दर आकारणी झाली पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री ना. पवार उपमुख्यमंत्री ना. फडणवीस आणि महावितरणचे एमडी यांच्याकडे निवेदनाच्या माध्यमातून केली आहे. आ. निकम यांनी ही मागणी करून महावितरणला अगोदरच नकळतं कल्पना दिली.
